मित्रांनो या लेखामध्ये आपण प्रधान मंत्री फसल ( पिक) बिमा योजना ( PMFBY), 1 रुपयात पिकविमा या योजनेविषयी माहिती जाणुन घेणार आहोत. प्रधान मंत्री फसल ( पिक) बिमा योजना ( PMFBY) ही भारत सरकारची एक कृषी विमा योजना आहे. ही योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली आणि ती देशातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यास मदत करते.
प्रधान मंत्री पिक विमा योजना (PMFBY)योजनेची उद्दिष्ट्ये
नैसर्गिक आपत्ती , किड आणि रोगासारख्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे. शेतक-यांना नाविन्यपुर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. शेतक-याच्या उत्पन्नाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करुन देणे.कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासुन शेतक-याच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा इ. हेतु साध्य होणे. या योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे आणि त्यांच्या उत्पन्नाला स्थिरता देणे हे आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी विमा कंपनीकडून आर्थिक मदत मिळते.
योजनेमध्ये सहभागी होण्याचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
·
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी विमा कंपनीकडून आर्थिक मदत मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे
उत्पन्न स्थिर होते. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे सोपे होते. योजनेंतर्गत विमा संरक्षणाच्या जोखीम बाबी :- खरीप वरब्बी हंगामात खालील शेतक-यास टाळता न येणा-या विमा संरक्षण बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
1) प्रतिकुल हवामान घटकामुळे पेरणी / लागवड / उगवण न होणे – (Prevented Sowing / Planting / Germination):- अपुरा पाऊस, लावणी नझालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण पेरणीक्षेत्राच्या 75 टक्केपेक्षा जास्त असल्यास विमा संरक्षण देय आहे.
2) हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत झालेले नुकसान – ( On Account Payment Of Claims Due To
Mid-Season Adversity) :- हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत, मात्र सर्वसाधारण काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत पुर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबीमुळे शेतक-यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये मागील लगतच्या 7 वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या 50 टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय आहे.
3) पिक पेरणीपासुन काढणीपर्यंतच्याअ कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट ( Standinga Crops ) :- दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्खलन, नैसर्गिक आग, विज कोसळणे, वादळ, गारपिट आणि चक्रिवादळ यासारख़्या टाळता न येणा-या जोखमीमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणा-या घटीपासुन व्यापक विमा संरक्षण दिले जाते.
4) स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती – ( localized Calamities ) :- या जोखिम बाबी अंतर्गत गारपिट, भुस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास ढगफुटी अथवा विज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग, या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त
झाल्यामुळे होणारे अधिसुचित पिकाचे ठराविक क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येते.
5) काढणी पश्चात नुकसान – ( Post Harvest Losses) :- ज्या पिकांची काढणीझाल्यानंतर सुकवण्यासाठी शेतात पसरवुन किंवा पेंढ्या बांधुन ठेवल्या आहेत आणि पिकाचे काढणीनंतर दोन आठवड्याच्या आत ( 14 दिवस ) गारपिट, चक्रिवादळ, व त्यामुळे आलेला पाऊस आणि बिगरमोसमी अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नियमांच्या अधीन राहुन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते.
नुकसान झाल्यास काय करावे ?
उपरोक्त प्रमाणे नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची घोषणा करण्यासाठी किंवा सुचनादेण्यासाठी संबधित जिल्हा समुहाला नेमुन दिलेल्या विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर ( कंपनीनिहाय वेगवेगळे असतात ) किंवा शासनाचे अधिकृत Crop Insurance App द्वारे 72 तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे. मात्र वरील सर्व विमा संरक्षणाच्या बाबी ह्या युध्द आणि अणुयुध्दाचे दुष्परिणाम, हेतुपुरस्सर केलेल्या नुकसानीस व इतर टाळता येण्यासारख्या धोक्यांच्या बाबतीत लागु होत नाहीत.
योजनेमध्ये समाविष्ट पिके :-
|
पिकाची वर्गवारी |
खरीप हंगाम |
रब्बी हंगाम |
|
तृणधान्य व कडधान्य |
भात ( धान ), खरीप |
गहु ( बागायती ), |
|
गळित धान्य / तेलबिया |
भुईमुग, कारळे, तीळ, |
उन्हाळी भुईमुग |
|
नगदी पिके |
कापुस, खरीप कांदा |
रब्बी कांदा |
योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा :-
राज्यामध्ये खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 या कालावधीकरिता हि योजना वेगवेळ्या जिल्हा समुहामध्ये नमुद केल्या प्रमाणे राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हा समुह निहाय विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे.
पिकनिहाय विमा हफ्त्याचे दर
या योजनेंतर्गत विमा हफता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारण्यात येतो. परंतु केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे शेतक-यांसाठी खरिप व रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टरी दर हे खालील प्रमाणे आहेत.
खरीपहंगामात – तृणधान्य, कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांसाठी शेतकऱ्यांना पिकाच्या मूल्याच्या 2% विमा प्रीमियम भरावे लागते.
रब्बी हंगामात – तृणधान्य कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांसाठी शेतकऱ्यांना पिकाच्या मूल्याच्या 1.5% विमा प्रीमियम भरावे लागते.
नगदी पिकांसाठी – 5 % विमा प्रिमियम भरावा लागतो.
पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम
| पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम | ||
| अ.क्र. | पिकाचे नाव | विमा संरक्षित रक्कम |
| 1 | भात ( तांदुळ | 49500 |
| 2 | ज्वारी | 30000 |
| 3 | बाजरी | 30000 |
| 4 | नाचणी / नागली | 13750 |
| 5 | भुईमुग | 42971 |
| 6 | सोयाबीन | 49500 |
| 7 | कारळे / खुरसाणी | 13750 |
| 8 | मुग | 20000 |
| 9 | उडीद | 20000 |
| 10 | तुर | 36802 |
| 11 | कापुस | 49500 |
| 12 | मका | 35598 |
| 13 | कांदा | 81422 |
प्रधान मंत्री फसल ( पिक) बिमा योजना ( PMFBY) 1 रुपयात विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याचा कालावधी :
|
खरीप हंगाम |
रब्बी हंगाम |
|
प्रथम वर्ष :- 31 जुलै (खरीप 2023) |
30 नोव्हेंबर ( रब्बी ज्वारी ) 15 डिसेंबर ( गहु बागायती, हरभरा, कांदा व इतर पिके) 31 मार्च – उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमुग |
|
दुसरे वर्ष :- 15 जुलै (खरीप 2024) |
|
|
तिसरे वर्ष :- 15 जुलै ( खरीप 2025 ) |
प्रधान मंत्री पिक विमा योजना (PMFBY) मध्ये सहभागी होण्यासाठी काय करावे ?
योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कृषि विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांचेशी संपर्क करुनआपल्या जवळच्या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर ) केंद्रामध्ये किंवा बॅंकेत जावुन विहित कागदपत्रासह जावुन कालमर्यादेच्या आत आपला विमा प्रस्ताव सादर करावा.
आवश्यक कागदपत्रे :- 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड , बॅंक पासबुक , पिक पेरणी स्वयंघोषणापत्र ईत्यादी
“काय आहे सर्वसमावेशक पिक विमा योजना ? एक रुपयात पिक विमा?
सन 2023-24 च्याअर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळरु.1 भरुन पिक विमायोजनेचा लाभ देण्याकरिता “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना”हियोजना सन 2023 – 2024 पासुन राबविण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे.या योजनेंतर्गत अंतर्गत राज्य शासन शेतक-याच्या विमा हफ्त्याच्या वाट्याची रक्कम भरणार असुन इलेक्टॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळित करण्यासाठी शेतकयांमार्फत विमा ह्फ्त्याच्या ऐवजी किमान फक्त एक रुपयाचे टोकन शेतक-यांना भरावे लागणारआहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतक-यांना हि योजना फायदेशिर असुन आपल्या पिकाससंरक्षण देण्याच्या व आर्थिक स्थिरता टिकवुन ठेवण्याकरीता सर्वशेतक-यांनी योजनेमध्ये सहभागी व्हावे.
धन्यवाद….
TechnoShet